उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। पात्रता के नियमों में संशोधन और ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, योजना को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा में नई पहल की गई है।
नई प्रक्रिया और डिजिटल पहल
10 जनवरी से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए “आवास प्लस एप” लॉन्च किया गया है। यह एप लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित करेगा और आवेदन प्रक्रिया को सुलभ बनाएगा।
सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन भाग लेंगे। इसके लिए उन्हें लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकी सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी और सर्वेक्षणकर्ता की पहचान सत्यापित हो।
इसके अलावा, लाभार्थियों को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प भी दिया गया है। आवेदक अपने मोबाइल से “पीएमएवाई मोबाइल एप” डाउनलोड कर सीधे आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज़ जमा करने के लिए अब तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता होगी, जहां उनका सत्यापन होगा।
पात्रता के नियमों में बड़ा बदलाव
सरकार ने योजना की पात्रता के मानकों में संशोधन किया है, जिससे ज्यादा जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।
- पहले 10,000 रुपये प्रतिमाह आय सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- बाइक, मोबाइल, या फ्रिज रखने वाले लोगों को पहले योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब ये मानक बदले गए हैं।
- आय सीमा में बदलाव से अधिक परिवार योजना के दायरे में आएंगे।
पारदर्शिता और जागरूकता पर जोर
योगी सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करने का प्रावधान रखा है। मुख्य विकास अधिकारी योजना से जुड़ी सभी जानकारी मीडिया और अन्य माध्यमों से साझा करेंगे।
तहसील और थाना दिवस जैसे अवसरों पर योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि सभी पात्र व्यक्ति लाभ उठा सकें। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 के लिए विशेष रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी पात्र लाभार्थियों का समावेश होगा।
आवास प्लस एप की विशेष भूमिका
“आवास प्लस एप” ने योजना को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का चयन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है। यह एप गरीब और वंचित परिवारों को योजना के तहत शामिल करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
आत्मनिर्भर और गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश की ओर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह पहल समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को साकार करती है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।
